एक प्रदीर्घ लढाई... महिला लढवय्यांची ....आणि जग स्त्री -पुरुष वादापलिकडचं!

"Nature gave women too much power; the law gives them too little." दिल्ली उच्च न्यायालयाने उद्धृत केलेलं विल हेनरी या अमेरिकन लेखकाचं हे  वाक्य विचार करायला लावणारं आहे! स्वतःच्या हक्कांसाठी कायद्याचं शस्त्रं घेऊन लढण्याचा महिलांचा प्रवास अजून सुरूच आहे. मग लष्करातल्या महिला अधिकारीही याला अपवाद नाहीत ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अशीच एक दीर्घ लढाई नुकतीच जिंकली! जी स्वागतार्हच आहे. कोर्टाने या निकालात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाला दुजोरा देत त्यांना अधिकार मिळवून दिलेत. आता यावर पुढची धोरणं कशी आणि कधी आखण्यात येतील...याबरोबरच महिलांच्या आव्हानांमध्ये अजून कोणती भर पडणार आहे...त्यासाठी लष्कराला यंत्रणेमध्ये कोणत्या उपाय योजना करणं  अत्यावश्यक आहेत हेही बघणं क्रमप्राप्त आहे.

लिहिण्याचं अजून एक प्रयोजन म्हणजे या निकाला दरम्यान आणि निकाला नंतर वृत्त पत्रे, वृत्त वाहिन्या सगळ्यांनी "सरकारची मानसिकता" या एकाच मुद्द्याला ताणत अतिशय एकांगी असं सगळीकडे विश्लेषण केलेलं दिसून येत आहे! म्हणून सगळ्यांचंच लक्ष वेधून घेणारा हा खटला नेमका  कशासाठी होता? कोणाविरुद्ध होता?माध्यमांनी चर्चा केल्याप्रमाणे   नारीशक्तीचा लढा होता, भावनिक होता  की वस्तुस्थिती ला समोर ठेऊन येणाऱ्या काळामध्ये लष्करामधे जाणाऱ्या मुलींसाठी नेतृत्त्वाचा एक मोठा मार्ग खुला करून देण्यासाठीची भक्कम तरतूद होती...या सगळ्याच मुद्द्यांवर चर्चा होणं अपेक्षित आहे.  विशेषतः लष्करात येणाऱ्या तरुण-तरुणी आणि त्यांना लेखी करार करत लष्करात पाठवणाऱ्या  तमाम पालक वर्गाने सुद्धा हे लक्षात घेणं अपेक्षित आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमी:

लष्करामध्ये सेवेचे मुख्य 2 प्रकार आहेत . एक म्हणजे  Permanent Commission(PC)  ज्यात कमीत कमी 20 वर्षे नोकरीची तरतूद असते जी पूर्ण झाल्यावर पेन्शन ई सह अनेक सुविधांनी रिटायरमेंट घेता येते. दरम्यान गुणवत्तेवर आधारित उच्च पदांसाठीच्या प्रमोशन्स साठी  तुम्ही पात्र ठरू शकता. दुसरा प्रकार म्हणजे Short Service Commission(SSC) ज्यामध्ये महिला आणि पुरुष अधिकारी असे दोघेही मोडतात. सुरुवातीला  दोघांचाही 10 वर्षांचा बॉण्ड असतो. पुरुष अधिकाऱ्यांना SSC मधून PC गटा  मधे जाण्याचा ...अर्थात पूर्ण परिणामांसह 20 वर्षे वा त्याहून अधिक नोकरी करण्याचा विकल्प  पहिल्यापासून खुला होता. पण महिला अधिकाऱ्यांना मात्र जास्तीत जास्त 14 वर्षेच नोकरीचा पर्याय होता. 14 वर्षांनंतर कोणत्याही पेन्शन वा आरोग्य ई.सुविधा न मिळता रिटायर होणं बंधनकारक होतं. म्हणून प्रस्तुत याचिका!

महिला अधिकाऱ्यांचा लष्करातला इतिहास आणि कायदेशीर वाटचाल : एक उत्क्रांतीची प्रक्रिया :

थोडं मागे वळून पाहिलं तर  महिला अधिकाऱ्यांचा लष्करातला  इतिहास बघता ही एक उत्क्रांतीची प्रक्रिया आहे हे सहज लक्षात येतं. याच्या मुळाशी आहे Army Act,1950 चं सेक्शन 12 जे महिलांना लष्करामध्ये  कोणत्याही प्रकारची नोकरी देण्यासाठी स्पष्टपणे नकार देतं...(Ineligibility of females for enrollment/ employment except specified) म्हणजे   महिलांविषयी  विशेष  धोरणात्मक तरतुदी करून तेवढ्यापुरतं त्यांना निवडक पद्धतीने सहभागी करण्याची परवानगी देतं. अनेक कायद्यांवर   आहे तसं ब्रिटिशांचं सावट  1950 च्या याही  कायद्यावर आहे. त्यायोगे  महिलांना बरोबरीने  सोडाच, केवळ एक विशिष्ट   वर्ग समजून वेळीवेळी काही कालावधीपुरतेच निर्णय घेऊन त्यांचा सहभाग ठरवण्याचे आदेश या कायद्याद्वारे देण्यात आले. दुसऱ्या बाजूला महिलांची तत्कालीन सामाजिक परिस्थितीही तशीच होती.  या कायद्याच्या आधारावरती स्वातंत्र्यानंतर कितीतरी वर्षांनी... 1992 मधे  महिलांना  लष्करामध्ये 5 वर्षांसाठी अधिकारपदावरती नेमण्यासाठी सुरुवात झाली. एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट इथे नमूद करावी वाटते... ही नेमणूक आरक्षणाच्या स्वरूपाची मुळीच नव्हती. तर पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे  गुणवत्तेच्या निकषावरच   निवड प्रक्रिया आणि महत्त्वाचं म्हणजे खडतर ट्रेनिंग पार करूनच महिलांचा हा प्रवास सुरु झाला. सुरुवातीला फक्त 5 वर्षांसाठीच असणाऱ्या या नोकरीचा  1996 मध्ये आणखीन  5 वर्षं आणि काही वर्षांनी 14 वर्षं  असा  कालावधी वाढवण्यात आला. 2008 पासून SSC  मधून येणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे महिला अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षण कालावधी 24 आठवड्यांवरून 49 आठवडे करण्यात आला. ट्रेनिंग च्या स्वरूपात, शस्त्र प्रशिक्षणात, इतर निकषांमधे  काहीही फरक उरला नाही. महिला अधिकाऱ्यांनी अतिशय चांगली कामगिरी, शौर्य दाखवत स्वतःला पुढे नेलं. अनेक महिला अधिकाऱ्यांना त्यांच्या शौर्यासाठी राष्ट्रीय आणि अंतर राष्ट्रीय स्तरावर मानाचे पुरस्कार आणि मेडल्स सुद्धा मिळाले आहेत.

प्रस्तुत याचिका:

लष्करातल्या सगळ्या डिपार्टमेंट्स(corps) मध्ये महिलांचा संचार हळूहळू  वाढला. दुर्गम भागात पोस्टिंग्स होऊ लागल्या. पण प्रत्यक्ष लढणाऱ्या infantry सारख्या कोअर(corp) मध्ये मात्र अद्यापही महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात नाही. किंवा 14 वर्षानंतर नोकरी सोडणं कायद्याने बंधनकारक  असल्याने महत्त्वाच्या उच्च  पदांवर नियुक्तीसाठी महिलांची दाखलही  घेतली जात नाही याविरुद्ध 2003 आणि 2006 मध्ये लष्करातल्या काही महिला  अधिकाऱ्यांनी याचिका दाखल  केल्या . तिच्यावर एकत्रितपणे 12 मार्च 2010 रोजी दिल्ली उच्चन्यायालयाने निर्णय दिला की "areas of operation" म्हणजे प्रत्यक्ष लढाईच्या क्षेत्रामध्ये महिलांची नेमणूक न करण्याचं धोरण लष्कराचं आहे...त्यात आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही पण इतर सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांनासुद्धा पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे  Permanent Commission चा विकल्प खुला करण्यात यावा. याठिकाणी 2010 मधेच महिलांच्या PC साठी लवकर धोरणं आखता आली  असती.

या निकालाविरुद्ध केंद्र शासनाकडून 2011 मधे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल करण्यात आलं. दरम्यानच्या काळात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर  सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही स्टे चा आदेश नसल्याने महिला अधिकारी 14 वर्षांच्या पुढे नोकरी करू शकल्या. पण इतर कोणत्याही बाबी स्पष्ट नव्हत्या. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या 2010 मधल्या निर्णयामध्ये अनेक त्रुटीही  होत्या. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये appeal प्रलंबित होतं.

रक्षा मंत्रालयाकडून 2019 मधे प्रथमच  महिलांच्या Permanent Commission साठी तरतूद:

25 फेब्रुवारी 2019 रोजी रक्षा मंत्रालयाकडून एक पत्रं पुढे आलं ज्यायोगे महिला अधिकाऱ्यांना permanent commission देण्यात येईल असं स्पष्ट केलं गेलं.  यात अनेक अटीही होत्या. जसं की  - 1.उच्च अधिकाराची पदं  फक्त स्टाफ अपॉइंटमेंट(केवळ प्रशासकीय) स्वरूपाच्या क्षेत्रातच मिळतील 2. Permanent Commission    चा विकल्प नोकरीची 4 वर्षे पूर्ण व्हायच्या आत निवडावा लागेल(म्हणजे त्यापुढे सेवा करणाऱ्यांना तो खुला नाही) 3.Combat arms(लढाईच्या क्षेत्रांमध्ये ) महिलांची नियुक्ती नाही. ई. शिवाय सध्या दीर्घकाळ  नोकरीमध्ये असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांविषयी  काहीच स्पष्टोल्लेख नव्हता. आणि यावरून  सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तिवाद सुरु झाले.

याचिकेमधे करण्यात आलेले युक्तिवाद :

यामधे लक्षात घेण्यासारखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुलनेने स्त्रियांच्या क्षमता कमी किंवा लष्करात  त्यांना वरिष्ठांकडून अन्यायकारक वागणूक मिळते ई. मुद्द्यांवर ही लढाई नव्हतीच(ज्या स्वरूपाची ती माध्यमांकडून भासवण्यात आली).  कित्येक वर्षांपासून महिला अधिकारी नेतृत्त्व करत आल्या आहेत. पण त्यांना अधिक उच्च पदांवर (command position)  स्वीकारण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष लढाईजन्य भागात सहभागी करून घेण्यासाठी आज  लष्कराची मानसिक तयारी आहे का?लष्कराची यंत्रणा त्या दृष्टीने सुसज्ज आहे का? हा मुद्दा  होता.   शासनाकडून युक्तिवाद करण्यात आला की  स्रियांना  कमांड ची  अर्थात उच्च अधिकाराची पदं न देण्यामागे  लढाईतली भीषण परिस्थिती, अतिशय दुर्गम ठिकाणी  महिलांसाठी  आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा तत्काळ  उपलब्ध नसणं, महिला अधिकाऱ्यांना उच्च  पदावर स्वीकारण्यासाठी जवानांची अद्यापही न सुधारलेली मानसिकता, महिला अधिकाऱ्यांवर असलेली कुटुंब, मुले ही जवाबदारी ई. मुद्द्यांवर भर देण्यात आला.

 महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने झालेला संयुक्तिक आणि प्रभावी  युक्तिवाद-

त्यातले काही प्रमुख मुद्दे असे होते 1. महिला अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया, त्यांचा ट्रेनिंग कालावधी आणि ट्रेनिंग चं  स्वरूप, ईतर  सगळे व्यावसायिक  कोर्सेस सारखे असतांना 14 वर्षांनंतर  नोकरी सोडण्याचं  स्त्री अधिकाऱ्यांना असलेलं बंधन भेदभावजनक आहे. 2. चौदा वर्षांपर्यंत सुद्धा महिला अधिकाऱ्यांच्या  अतिशय दुर्गम भागात पोस्टिंग्स होतात..किती आव्हानांना त्या सामोऱ्या जातात आणि त्यानंतर जेव्हा नेतृत्त्व करण्याची वेळ येते तेव्हा अचानक त्यांना लढाईजन्य भागात  धोका कसा उद्भवतो.

3. अशा  प्रकारे 14 वर्षे मर्यादित  नोकरीमध्ये कोणतीही सुरक्षितता वा साधी पेन्शन, आरोग्याची सुविधा नसणं ही किती  भेदभाव जन्य गोष्ट आहे. जवानांना देखील 15 वर्षांनंतर पेन्शन आणि सगळ्या सुविधा मिळतात.

4. स्त्रियांना कमांड च्या पदांवरती  न स्वीकारणाऱ्या जवानांच्या संकुचित मानसिकतेचं कारण योग्य नाही कारण  महिला अधिकारी या जवानांचं नेतृत्व विविध पदांवरून   पहिल्यापासून  यशस्वीपणे करत आलेल्या आहेत. त्यांना  न स्वीकारण्याचा प्रश्नच  येत  नाही. त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारच्या असहकाराला मोडून काढण्यासाठी मिलिटरी लॉ सक्षम आहे.

5. अनेक वर्षांपासून लष्करामधे अधिकाऱ्यांची  कमतरता आहे म्हणून पुरुष अधिकाऱ्यांना रिटायरमेंट नंतर  "re-employment" देऊन पुढे काही वर्षं नोकरीत  ठेवल्या  जातं. त्या उलट स्त्री अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली कालमर्यादा भेदभावजनक आहे!

 6. सगळ्याच महिला अधिकाऱ्यांना उच्च अधिकार पदं द्या असं मागितलेलं नाही.अधिकार पदावरती निवड झालेला प्रत्येक पुरुष अधिकारी जसा पुढे  उच्च पदावर जाऊन ...कर्नल किंवा commanding officer होतोच असं नाही. खूप थोडे पुरुष अधिकारी तिथपर्यंत जातात. अनेक निकष, गुणवत्तेची मोजमापं   मधे असतात, त्यांना बोर्ड्स क्लिअर करावे लागतात . त्याचप्रमाणे महिलांनाही हे सगळे निकष लागू होणारच. पण ज्यांच्यात ती क्षमता आहे, ईच्छा आहे...त्यावेळी त्यांचा तो हक्क कायद्याने डावलू नये.

7. कुटुंब आणि मुलांच्या पालनपोषणाची जवाबदारी (domestic obligations) अद्यापही फक्त महिलेची का समजली जाते? पुरुषांच्या बाबतीत हा मुद्दा कधीही उपस्थित केला जात नाही आणि 14 वर्षांपर्यंत स्त्रिया कुटुंब  सांभाळूनच नोकरी करतात. ! 8. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा  म्हणजे घटनेचं  कलम 15(1) जे लिंगाच्या आधारावरती कोणताही भेदभाव नाकारतं तसंच कलम  16(1)  जे सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये(public employment) समान संधी प्रदान करतं. प्रामुख्याने  कलम 14 जे सगळ्यांना कायदे समानतेने लागू करतं...कोणत्याही प्रकारचा अधिकार पूर्णपणे नाकारणं (blanket / absolute prohibition) असूच शकत नाही.महिला अधिकाऱ्यांना त्या महिला  आहेत  म्हणून काही महत्त्वाच्या  संधी नाकारणं हे या कलमांचं उल्लंघन आहे.

याचिकेवर निकाल :

17 फेब्रुवारी 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांना PC चा विकल्प किंवा उच्चाधिकारपदे  पूर्णपणे नाकारणं सर्वथा  अयोग्य ठरवत महिला  अधिकाऱ्यांच्या बाजूने असा निर्णय दिला की सध्या नोकरीत असणाऱ्या सगळ्या महिला अधिकाऱ्यांना PC चा विकल्प देण्यात यावा. हा विकल्प न निवडणाऱ्या पण 14 वर्षांपेक्षा जास्त नोकरी केलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना सुद्धा 20 वर्षानंतर रिटायरमेंट आणि पेन्शन व   इतर सुविधा देण्यात याव्या. बाकी सगळे specialization चे विकल्प सुद्धा  शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) च्या पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे महिला अधिकाऱ्यांनाही प्रदान करण्यात यावी. सगळ्या स्वरूपांच्या  पदांसाठी  महिला अधिकाऱ्यांना बरोबरीने संधी मिळायला हव्या. या सगळ्या मुद्द्यांना लक्षात घेऊन ठोस धोरण आखण्याची  कार्यवाही पुढील 3 महिन्यात करण्यात यावी.

या निर्णयानंतरची आव्हानं:

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर प्रभावी धोरणं आखण्याचं काम शासनापुढे आणि लष्करापुढे आहे.

लष्करासमोरची आव्हानं:

1.मुख्य म्हणजे महिला अधिकाऱ्यांना व्यवस्थेतला समान घटक मानून  त्यांचा योग्य तो सन्मान ठेऊन व्यवस्थेतल्या कमतरता भरून काढायला लागतील. विशेषतः अतिदुर्गम भागातल्या यंत्रणेमधे अनेक सुधार करावे लागतील.

2. जवानांना आत्तापर्यंत काही पदांवरती महिलांना बघण्याची सवय आहे पण त्याही पुढे जाऊन त्यांना सामाजिक दृष्टीने प्रशिक्षित करावं लागेल. मुळात लष्करातल्या  "लीडरशिप" चं बदलतं स्वरूप सगळ्याच अधिकाऱ्यांनी समजून घेऊन ते जवानांपर्यंत पोचवलं पाहिजे. आत्तापर्यंत शारीरिक क्षमतेवरतीच सगळं तोललं जायचं. पण आता युद्धामध्ये तंत्रज्ञान, माहिती, यंत्रांचं आधुनिकीकरण  अशा कितीतरी गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ज्यात स्रिया तोडीस तोड आहेत. महिला अधिकाऱ्यांनी तसं सर्वार्थाने सिद्ध केलंय! म्हणून स्त्री अधिकाऱ्यांना प्रतिस्पर्धी न समजता त्यांना वेळोवेळी साथ द्यायला हवी.

3.पुढचं अजून एक आव्हान सध्या लष्करासमोर आहेच ते म्हणजे manpower management चं.  (कारण नौसेना आणि वायुसेनेपेक्षा स्थलसेनेची संख्या अनेक पटीने जास्त आहे).  एकिकडे  गुणवत्तेशी तडजोड न करण्याचं तत्त्वं आणि दुसरीकडे अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठीच्या उपाय योजना! ई. अनेक बदल,सुधारणा लष्कराला डोळ्यांसमोर ठेवाव्या लागतील. पण यासाठी महिला अधिकाऱ्यांसाठीचा हा निर्णय लांबणीवर टाकावा असं मुळीच नव्हतं. एकदा कायद्याने परवानगी दिली, की बाकी यंत्रणा उभी करता येतेच...ती वेळ आता आली आहे!

 महिला अधिकाऱ्यांसमोरील आव्हानं:

वर उल्लेख केलेल्या  लष्करातल्या आव्हानांबरोबरच खुद्द महिला अधिकाऱ्यांची सुद्धा व्यावसायिक जवाबदारी वाढणार आहे. एक महिला अधिकारी सगळ्याच महिला अधिकाऱ्यांची प्रतिमा (image) धारण करते. ती प्रतिमा अधिक बळकट करून हा निर्णय सर्वथा योग्य कसा  आहे हे नेतृत्वपदावरून सिद्ध करावं लागेल...ते त्या करतीलच याची मला खात्री आहे.  त्याबरोबरीने नोकरीतली स्थिरता आणि उच्चपदांचा  सन्मान मिळेल याचा आनंद आहे.

लष्करामध्ये स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक :

या खटल्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेले युक्तिवाद आणि कारणं यांच्यावर माध्यमांमध्ये खूप चर्चा करण्यात आली. या क्षेत्रातल्या अभ्यासापेक्षा अनेकदा त्यांना भावनिक  स्पर्श जास्त होता. लष्करात पुरुष  प्रधान संस्कृती असल्याचीही चर्चा होती. पण महिलांना  कधीही  पुरुष अधिकाऱ्यांकडून, वरिष्ठांकडून  महिला म्हणून कोणतीही  अन्यायकारक वागणूक दिली जात नाही, तिला आधी "अधिकारी" समजलं जातं मगच "महिला"...तसं ट्रेनिंग च्या दिवसांपासूनच आम्हांला सांगण्यात येतं( officer first then woman) ही वस्तुस्थिती आहे . अनेक  अधिकाऱ्यांच्या मुली...दुसरी, तिसरी पिढीही आज लष्करात अधिकारपदावर आहे! म्हणून मुद्दा आहे  केवळ भेदभाव करणाऱ्या धोरणांचा, त्यांच्या परिणामांचा. त्यामुळे आनंदाने आणि  अतिशय संयमाने आम्ही  महिला अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

मानसिकता...राजकारणापलीकडे जाण्याची:

लष्कर त्याच्या पक्षीय राजकारणाविषयी असलेल्या उदासीनतेसाठी, निष्पक्षतेसाठी प्रसिद्ध आहे. सुरुवातीलाच आपण महिला अधिकाऱ्यांच्या हक्कांचा प्रवास, त्याची गती बघितली आहे. जी जी धोरणं चुकीची, अन्ययकारक असतील त्याविरुद्ध जाऊन न्याय मिळ्वण्यासाठीचा महिला अधिकाऱ्यांचा खूपच दीर्घकाळापासूनचा हा लढा आहे. दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध 2011 मधे केली गेलेली अपील...आत्ताचा  कोर्टातला शासनाचा युक्तिवाद असे मुद्दे काढत राहिलो तर ते थांबायचे नाहीत. आधीच(2010) कोर्टाने निर्णय देऊनही यावर कार्यवाही का झाली  नाही... तसंच एखाद्या खटल्यावरूनच एखाद्या सरकारची मानसिकता कळते का?असं म्हणताच येईल. म्हणून राजकारणापेक्षा वस्तुस्थिती महत्त्वाची! स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी नेत्यांची दृढ ईच्छा शक्ती(administrative will) आणि त्याला  कायद्याची भक्कम साथ - दोन्ही आवश्यक!

मुद्दा...स्त्री-पुरुष "वादा" पलीकडचा:

आज कोणत्याही  क्षेत्राला, कामाला आपण "हे स्त्रियांचंच ...हे पुरुषांचंच .." असं म्हणू शकत नाही. तसंच...सगळ्याच क्षेत्रात दोघांचं प्रमाण किंवा त्यांचे अधिकार, मुख्य ध्येयापेक्षा किंवा पूरक असण्यापेक्षा आज  त्यांच्यात होणारी स्पर्धा अस्वास्थ्याकडे जातांना दिसते. संरक्षण  क्षेत्रापुरतं बोलायचं झालं तर    स्त्री आणि पुरुष अधिकारी दोघांच्या, किंबहुना प्रत्येक नागरिकाच्या दृष्टीने सगळ्यात प्राधान्याचा  मुद्दा असायला हवा तो म्हणजे "राष्ट्राची सुरक्षा"...त्याच्याशी तडजोड नाही. कुणा एका व्यक्ती वा वर्गाचं महत्त्वं त्या कामापेक्षा जास्त होत गेलं तर व्यवस्थाच कोलमडून पडायला लागते. म्हणून गुणवत्तेला प्राधान्य! अन्यायाविरुद्ध वेळोवेळी ठाम उभं राहिलंच पाहिजे आणि याबरोबरच     एक व्यवस्था म्हणून सुरक्षेच्या  दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयांना परिपक्वतेने समजून घेत, त्याचा सन्मान करत दोघांनीही आपलं कर्तव्य निष्ठेनं बजावणं अत्यावश्यक आहे. एकमेकांना साथ देत एक पूरक टीम म्हणून काम करण्याची वृत्ती कुठल्याही वर्गाच्या श्रेष्ठतेपेक्षा अधिक आवश्यक आहे...हाच नवीन युगाचा समतोल साधणारा मंत्र आहे! तरच स्त्री आणि पुरुष या "वादांच्या" पुढे जाऊन आपल्या देशाची एक सक्षम संरक्षण व्यवस्था उभी राहण्यात दोघांचाही सहभाग मोलाचा ठरेल! नवीन काळाची ही गरज आहे! हीच गोष्ट लष्करात येणाऱ्या  तरुण तरुणींसाठीही निश्चितच आशादायी ठरेल!

मेजर मोहिनी गर्गे- कुलकर्णी ( नि.)©

(newspaper - 8 March 2020)